News & Events

January 13, 2020

स- सिमान्तकृत समुदायका महिला | Writer – Rita Baramu | Artist – Namrata Singh
विश्वमै महिला आन्दोलन लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि केन्द्रीत छ । महिलाहरु लिंगकै आधारमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा यौनिक हिंसा र विभेद भोग्न बाध्य छन् र यो अवस्था सुध्रिनु पर्छ । उनीहरुको पनि राज्यमा समान नागरिकको हैसियत बन्नुपर्छ साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्पत्ति र सार्वजनिक बृतमा पँहुच तथा उल्लेखनीय सहभागिता लगायतका मुद्धाहरु स्थापित हुनुपर्छ भन्ने नै महिला आन्दोलनको मुख्य मुद्धा हुन् । यसै बीच महिला आन्दोलन भित्र सीमान्तकृत महिलाहरुको सवाल पनि बिस्तारै प्रकाशमा आउदै गए । जसभित्र उनीहरुको आफ्नै सवाल र अलग आवाज रहदै आएको पनि छ । महिलाभित्र पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महिला, दलित महिला, मुस्लिम, आदिवासी जनजाती, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, पिछडिएका क्षेत्रका महिलाहरु सिमान्तीकरणमा पर्ने गरेका छन् । लिङ्ग जस्तै जात, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौनिकता र शारिरीक तथा मानसिक अवस्थाका आधारमा पनि महिलाहरुमाथि दोहोरो तेहरो विभेद हुदै आएको छ । जुन कुरा मूलधारे महिला नेतृत्व र समग्र समाजले बुझ्नुपर्छ ।

महिलाले राज्यसँग अपेक्षा जाहेर र अधिकार माग गर्दै आएका छन् । एक्लाएक्लै उठाइने आवाजको भरमा ती अपेक्षा पूर्ति र अधिकार प्राप्ति हुन सक्दैनन् । राज्यलाई सुनाउन र तिनको उचित सम्बोधनका लागि विविध महिला र ‘मूलधार’ कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै माध्यमबाट जोडिनु आवश्यक छ । ‘मूलधार’ र ‘सीमान्तकृत’ को बीचमा ‘हामी’ र ‘उनीहरू’ को बोध हुने अवस्था रहे पनि अलग–अलग रही एक्लै हिँडिरहनुले आन्दोलनको प्रभावकारिता टिकाउने सामर्थ्य राख्दैन । त्यसैले सबै खालका सवाल र सरोकारको मूलप्रवाहीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा अधिकारकर्मीहरू सहमत देखिन्छन् । तर त्यसको अर्थ फेरि फनि मूलधारलाई एक शक्तिकेन्द्र बनाइराख्ने वा त्यसमै केन्द्रीकृत शत्ति र स्रोत निहित राख्ने भन्नेमा सहमति भने होइन ।

विविध महिला आन्दोलनको दुई दशकको संघर्षपछि मूलतः पाँच सवाल प्राथमिकतामा छन् । एक, राज्यको हरेक संयन्त्रदेखि सार्वजनिक वृत्तमा जनसंख्याको आधारमा समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता । दुई, नेपालको महिला आन्दोलनको पितृसत्तात्मक संरचनाविरुद्धको विशुद्ध लिंगीय सवालको दायरा फराकिलो पार्दै विविधता र समावेशिता अपनाउनुपर्ने । तीन, राज्य संयन्त्र, राज्यको स्रोत–साधन, सेवा–सुविधा र सूचनामाथिको पहुँच र समान उपभोगको अधिकार सुनिश्चितता । चार, राज्य वा कुनै पनि निकायको सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलनमा सामाजिक समावेशितासहितको लैंगिक खण्डीकृत तथ्यांक निर्माण एवं विश्लेषणको पद्धति अपनाउनुपर्ने । पाँच, विभिन्न सामाजिक समूह, सामुदायिक एवं भौगोलिकरक्षेत्रीय पृष्ठभूमिबाट उठेका आन्दोलन लिंगीय सवाल र प्रतिनिधित्वमा संवेदनशील र उत्तरदायी हुनुपर्ने ।
http://bit.ly/2X32Aa7

You might also like